Sajhakura Dainik - शिक्षक व्यवस्थापन नै सरकारी स्कूलको मुख्य चुनौती
तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
बिचार

शिक्षक व्यवस्थापन नै सरकारी स्कूलको मुख्य चुनौती


बिचार 16 पटक पढिएको


रमेशप्रसाद लामिछाने यथार्थ तीतो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसका आंशिक सत्यता स्वीकार्नै पर्छ । हाम्रो शिक्षामा सरकारी स्कूल र त्यहाँका शिक्षकको चर्चा नभएको, समाचार नबनेको कुनै दिन छैन । शिक्षामा आन्दोलन, हड्ताल, बन्दजस्ता कुराहरु अब सामान्य भइसक्यो । एकातर्फ शैक्षिक स्तरीयताको अस्त्रले थिचिएका शिक्षक सही व्यवस्थपन हुन नसक्दा जीवनभर शिक्षक हुनुको पीडा भोगिरहेका छन् । ज्यादा राजनीतिक चलखेल भएको कारणले शिक्षकले यो अवस्था ब्यहोर्नु परेको तथ्य मान्नैपर्छ भन्ने यहाँ धेरै छन् ।

यथार्थ तीतो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसका आंशिक सत्यता स्वीकार्नै पर्छ । हाम्रो शिक्षामा सरकारी स्कूल र त्यहाँका शिक्षकको चर्चा नभएको, समाचार नबनेको कुनै दिन छैन । शिक्षामा आन्दोलन, हड्ताल, बन्दजस्ता कुराहरु अब सामान्य भइसक्यो । एकातर्फ शैक्षिक 

स्तरीयताको अस्त्रले थिचिएका शिक्षक सही व्यवस्थपन हुन नसक्दा जीवनभर शिक्षक हुनुको पीडा भोगिरहेका छन् । ज्यादा राजनीतिक चलखेल भएको कारणले शिक्षकले यो अवस्था ब्यहोर्नु परेको तथ्य मान्नैपर्छ भन्ने यहाँ धेरै छन् ।

पञ्चायती शासनकालमा २०३६÷०३७ सालसम्म शिक्षक नियुक्ति गर्दा छ महिनाको 

परीक्षणकाल सम्पन्न गरेपछि स्वतः स्थायी भन्ने गरिन्थ्यो । कुनै जाँच दिनु नपर्ने, अमुक नेताको चाकडी गरेपछि उनले बोल्दिए पुग्ने । अझ मान्छे नपाएर शैक्षिक योग्यता, दक्षता, क्षमता होइन, टाउको देखाउन पाए हुने उक प्रकारको शैक्षिक युग थियो । पञ्चायतको स्तुति जानेपछि अरु कुनै योग्यता र दक्षता आवश्यक नपर्ने भएपछि प्रवेशमै शिक्षक ज्यादा आलोचित बनेको हुन् । मन नपर्नेलाई राजा, व्यवस्था विरोधीको दर्जा लादेर कारबाही गर्ने, क्षमतावान शिक्षकलाई टिक्न नदिने संस्कारले शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण सधैं दुर्नियतपूर्ण रहेको थियो ।

२०४१ सालमा र २०४५ सालमा शिक्षक नियुक्ति जाँच लिएर गर्ने भनेर तत्कालीन शासकवर्गले एउटा नाटक गरेकै हो । शासकवर्गका दलाल र पृष्ठपोषकहरुको कारणले धेरै शिक्षकहरु उक्त परीक्षाको अभिनयमा ओझेलमा पारियो । सरकारी दलाल शिक्षक संघको सदस्यता नलिने र उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्नेलाई सताएर पीडा दिँदै सेवाबाट मुक्त गर्ने विभिन्न हथकण्डा अपनाइयो । शिक्षकले पेशागत स्थायित्वका लागि देशैभर चालीसको दशकबाट शैक्षिक आन्दोलन गरेकै हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एकमात्र पेशागत संगठनको झण्डामुनि रहेर फैलिँदै गरेको शिक्षक आन्दोलनलाई शासकवर्गका अनेकन षडयन्त्र र भ्रमले क्षतविक्षत बनाउने र कमजोर बनाउने दुस्साहस बारम्बार भयो ।

२०४६ सालको आन्दोलनले देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम गरायो । पञ्चायतकाल समाप्त भयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि शिक्षकले गरेको योगदान र त्याग इतिहास बने । कुनै पनि नेता र सरकारले त्यो विगत स्मरण गर्ने फुर्सद कहिल्यै देखाएनन् । बिना सोच समझ हचुवाको भरमा २०४८ सालमा एक शैक्षिक सत्र पार गरेका स्वतः स्थायी भनियो र त्यही गरियो । यो नै शिक्षक व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक त्रुटी थियो । संवैधानिक निष्पक्ष शिक्षा सेवा आयोग बनाएर प्रत्येक वर्ष जाँच लिई स्थायी नियुक्ति दिएरमात्र कक्षाकोठामा पठाउनुपर्ने शिक्षकलाई सधैं कामचलाउ दृष्टिकोणले हेरियो । राजनीतिक दलका भागवण्डामा कोटा बाँड्ने, आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने, कुनै जाँच वा पेशागत स्थायित्वको मापदण्डका बारेमा सोच्दै नसोच्ने क्रियाकलापले सरकारी स्कूलका शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो ।

शिक्षक वा शिक्षक बन्नेले मलाई 

राहत वा लियन वा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुप¥यो भनेका होइनन् । त्यो नीति कानून बनाउने शिक्षा मन्त्रालय नै हो । २०५२ सालको परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा गर्ने, कहिले कार्यरत बीचमै फिफ्टी–फिफ्टीको नीति ल्याएर अन्यौल बनाउने यस्ता सबै काम स्कूले शिक्षकबाट भएकै होइनन् । राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा मन्त्रालय कहिल्यै परेन । कुनै त्यस्तो दल देखिएन, जसले हामीलाई शिक्षा मन्त्रालय नभई भएन भनेको । सबै मन्त्रालय बाँडफाँड भइसकेपश्चात् अन्त्यमा शिक्षा राखेर नाममात्रका मन्त्री बनाउने र सरकारी दृष्टिबाट सधैं ओझेलमा पार्ने हाम्रो शिक्षाको नियति नै रह्यो । शिक्षकको आलोचना गर्न होडबाजी गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य, दक्ष र सक्षमलाई किनारा लगाउने र प्रधानाध्यापक नाममात्रको छ भन्ने देखाउन खोज्ने सिंहदरबारको संस्कार आजसम्म अन्त्य भएन ।

अहिले पनि अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् । स्कूलको नेतृत्व निरिह छ । एउटा प्राथमिक तहको शिक्षकले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सातो उडाउँछ र थर्काउँछ । व्यवस्थापन समितिको कुनै अर्थ छैन, त्यो त मात्र चाकडी व्यवस्थापनमा रमाउँछ । शिक्षक व्यवस्थापन आजको मूल समस्या हो भन्ने तथ्य बुझेर पनि बुझ पचाउने अभिनय भएको छ । आफ्नै हालत बीस वर्षसम्म अस्थायी भएर गुजार्ने शिक्षकले अन्य हजारौं विद्यार्थीको भविष्यबारे कस्तो चिन्ता होला ? बुझ्न गाह्रो छैन । कस्ता मान्छे शिक्षक बनाउने र ती शिक्षकको पेशागत स्थायित्व कसरी गर्ने भन्ने सवालमा कहिल्यै 

सरकार गम्भीर नबनेकै हो । एकपछि अर्को समस्या थपेर भद्रगोल र अन्यौलता शिक्षकले होइन, सरकारले नै सृजना गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।

शिक्षकको पेशागत संस्थालाई बलियो होला, आन्दोलन सशक्त गराउला र सरकारले झुक्नुपर्ने स्थिति आउला भनेर योजना बनाएरै फुटाउने र राजनीतिक दुरुपयोग गराउँदै बदनाम बनाउँदै शिक्षक आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने षडयन्त्र रचियो । सिमिति कमाचोर र कलंकित व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराएर सामुदायिक स्कूलको धज्जी उडाउने अर्को षडयन्त्र गरिएकै हो । सिङ्गो शिक्षण पेशालाई आरोप लगाउँदै हिजो दिन बिताउन गाह्रो भो, मेरो फलानोलाई यसो स्कूलतिर नियुक्ति दिनुहोला भनेर काम अह्राउनेहरु आज टुप्पीदेखिको बल निकालेर शिक्षकलाई सराप गरिरहेका छन् ।

शहर बजार र राजधानीमा एक शिक्षक बराबर पाँचदेखि दश जना विद्यार्थी अनुपात भेटिन्छ । उता गाउँमा भने एक शिक्षकले साठीभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । एउटा पनि माध्यमिक शिक्षक नभएका सयौं स्कूलले कक्षा १२ सम्म चलाइरहेका छन् । गाउँ र दुर्गममा जान कोही नमान्ने, पठाउने अधिकारी निरिह बन्ने बनाउने र बाहिर कागजमा दरबन्दी मिलानको सहमतिको नाटक गर्ने, व्यवहारमा शहरबाट गाउँमा एकजना पठाउने वातावरण नहुने अवस्था नै 

सरकारी स्कूलको दुर्भाग्य भन्नैपर्छ । एउटै विषयका शिक्षक कतै चारजना, कतै एउटा पनि नहुने र यस्तो अवस्थामा कसैलाई छुन नसक्ने वातावरण बनाइएको छ ।

नीति, नियम, कानून सबै हात्तीको देखाउने दाँत सावित भएका छन् । निश्चित वर्ष अर्थात् एउटा स्कूलमा बढीमा तीन वर्षभन्दा 

रहन नहुने कानून बन्नुपर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक फेर्नैपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई दिने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ । काठमाडौंमा मात्र झण्डै एक हजार शिक्षक दरबन्दी बढी छ भनिएको चार वर्ष बित्यो । गाउँमा राहत र पीसीएफ भनिएका मात्र भेटिन थाले । यो गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यस्तै अरु शहर र सहज क्षेत्रमा आवश्यक भन्दा बढी शिक्षक भर्ति गरिएकै हो । आवश्यक स्कूलमा यस्ता बढी भएकाबाट सरुवा गर्नैपर्छ र यो दरबन्दी मिलान होइन, शिक्षक व्यवस्थापन एकैसाथ मुलुकभर अभियानको रुपमा लान सक्नुपर्छ ।

सबै शिक्षकहरुको पेशागत स्थायित्वको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । अन्यथा, निरिह बनाएर सिङ्गो जीवन नै ज्यालादारीमा बिताउन बाध्य बनाउने वातावरणबाट सरकारी स्कूलको शैक्षिक स्तरीयता वृद्धि हुन सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको स्थितिलाई जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अबको शैक्षिक स्तरीयताको जिम्मेवारी स्थानीय तहले जस अपजस लिनुपर्ने र व्यक्तिगत एवम् दलगत राजनीतिक भविष्यसमेत जोडिएको यथार्थलाई सूक्ष्मरुपमा केलाएर उपयुक्त निर्णय लिनैपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

विद्यमान अवस्थालाई नै निरन्तरता दिने र हालका सबै संयन्त्र स्वीकार गर्ने हो भने संघीयताको कुनै मर्म रहन्न । स्थिति झनै बिग्रन सक्छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने तथ्य हाम्रा प्रतिनिधिले आत्मसाथ गर्नैपर्छ । हालको अवसरको सही सदुपयोग भएन भने भोलि थप संकट र समस्यामा हाम्रो शिक्षा जेलिन सक्छ । आफ्नो गाउँ वा नगरमा के विषय पढाउने र आवश्यकता के हो भनेर यथेष्ट अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कस्ता शिक्षक वा जनशक्तिबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? सो को तथ्यसंगत विश्लेषण गरी शिक्षक व्यवस्थापनको पहल गर्नैपर्छ । कसलाई सरुवा गर्ने, किन गर्ने नीति बनाएर सूचना प्रवाह गर्नु जरुरी हुन्छ । स्कूलको नेतृत्व कसलाई दिने र किन दिने, कस्ता मापदण्ड ठिक हुन्छन् भनेर उपलब्ध गराइने सुविधा तोकेर स्कूलको प्रधानाध्यापक दक्ष, योग्य र सक्षमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कसले मेरो चाकडी गर्छ वा मेरो पार्टीको मान्छे हो वा होइनजस्ता हालकै मापदण्डलाई कायम राख्ने हो भने स्थानीय तहको प्रतिनिधिको अर्थ रहँदैन ।

प्रतिनिधिले सबै जानेको हुन्छ भन्ने होइन । नबुझेको नजानेको कुरा सिक्न र योजना बनाउन आफूले विश्वास गरेका विज्ञ शिक्षकको स्थानीय तह शिक्षा व्यवस्था समिति बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता दक्ष, योग्य र विज्ञ व्यक्तिबाट आएको सुझाव र योजनालाई स्थानीय तहबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा तत्कालै लानुपर्छ । यसको 

प्रारम्भीक विन्दु भनको शिक्षक व्यवस्थापन नै प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ । सरकारी स्कूलको प्रभावकारिताले स्थानीय तहमा पार्ने प्रभावलाई उच्च महत्वका साथ आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । सरकारी स्कूल असफल भएमा स्थानीय तह नै असफल र बदनाम बन्नसक्छ । सँगै जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा, मर्यादा र भविष्यसमेत जोडिएको सरकारी स्कूलको सफलता शिक्षक व्यवस्थापनको प्रभावकारितासँग जोडिएको यथार्थ हामीले कदापि न्यूनीकरण गर्ने दुस्साहस राम्रो होइन ।





कमेन्टसहरु




2267268 Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top