Sajhakura Dainik - ‘जनताको घरजग्गा राज्यले जबर्जस्ती हडप्न मिल्दैन’
तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
अन्तर्वार्ता

‘जनताको घरजग्गा राज्यले जबर्जस्ती हडप्न मिल्दैन’


अन्तर्वार्ता 62 पटक पढिएको


‘जनताको घरजग्गा राज्यले जबर्जस्ती हडप्न मिल्दैन’
उत्तम शर्मा ढकालसंस्थापक अध्यक्षबसोबास संरक्षण मूल समितिपूर्वअध्यक्षः म.उ.वा. संघ यतिखेर सडक दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर भत्काउने विषयले मकवानपुर जिल्ला तातेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले सडक बिस्तार गर्न जारी गरेको १५ दिने सूचनाको म्याद आज सकिँदैछ ।
 डिभिजन सडक कार्यालयले सूचनाको म्याद सकिएकोले घरधनीहरुले सडक दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रमा रहेका घरटहरा भत्काउन माइकिङ गरिरहेको छ भने सो क्षेत्रमा पर्ने घरधनी र व्यवसायीहरुले मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पसल व्यवसाय सार्नको लागि पर्याप्त समय सीमा माग गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि यो विषय अनिर्णयको बन्दी बन्दा घरधनी र व्यवसायी मात्रै होइन सरकारी निकाय सबैलाई तनावको विषय बन्दै आएको छ । यही कारणले गर्दा हेटौंडा बजारको भविष्य कस्तो हुने पनि निक्र्यौल हुन सकिरहेको छैन । नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारको विषय एकातिर छ भने सडक विस्तार गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने विषय अर्कोतिर रहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिका संस्थापक अध्यक्ष तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकालसंग यस दैनिकका सम्पादक सविन न्यौपानेले गरेको कुराकानीको अंशः
डिभिजन सडक हेटौंडाले हेटौंडा बजारको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५ मिटर फराकिलो बनाउने विषय अगाडि बढाएको छ । यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?
२५ मिटर फराकिलो पारेर सडकको विकास गर्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौं । तर, हेटौंडा क्षेत्रमा २०११ सालदेखि बस्ती बस्दै आएको, राजमार्ग २०३१ सालमा घोषणा गरेको, २०३४ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन लागू भएको, हालसम्म
राज्यले यो क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण नगरेको र अहिले पनि जनताकै नाममा लालपूर्जा र नक्सापास भएको हुँदा हाम्रो सम्पत्ति पहिला राज्यले जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत् आफ्नो बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुप¥यो । त्यसपछि मात्र भत्काउने समयसीमा दिएर सडक फराकिलो पार्नेतर्फ डिभिजन सडक अगाडि बढ्नुप¥यो भन्ने धारणा रहेको छ ।
बजारको सडक फराकिलो हुँदा त हेटौंडाकै भविष्य राम्रो हुने होइन र ?
हेटौंडाको भविष्य चाहिँ राम्रै हुने हो । तर, भइरहेको पुरानो शहर तहसनहस गरेर भएका करिब दुई हजार घरधनी र पाँच हजार व्यवसायीलाई विकासका नाममा सुकुम्बासी बनाएर बजार बिस्तार हुनु लोकतन्त्रमा बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ ।
डिभिजन सडकले दिएको समयसीमा त सकियो, तपाईंहरु के गरिरहनु भएको छ त ?
यसबीचमा हामीले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, गृहमन्त्री, दलहरु, क्षेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र स्वयम् डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पनि समस्याको विषयमा    जानकारी गराई उचित व्यवस्थापन र निकाससहित हामीले आग्रह गरेका छौं । हामीलाई आशा छ, हाम्रो आग्रहलाई उहाँहरुले सकारात्मकरुपले लिनुहुनेछ ।
तपाईंहरुको मुख्य माग चाहिँ के–के हो ?
पछिल्लो समय हामीले तीन वटा मुख्य मागहरु अगाडि सारेका छौं । त्यसमा पहिलो भनेको ऐतिहासिक हेटौंडा शहरलाई त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गबाट मुक्त गरी नगरको हाल बिस्तार गर्ने भनिएको सडकलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकै मापदण्डअनुसार नगर सडक कायम गर्ने । दोस्रो माग वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा लैजाने र सो मार्ग निर्माण गर्न हामी स्थानीयबासीले पनि लगानी गरी सरकारलाई सहयोग गर्ने । अन्तिम माग भनेको वैकल्पिक मार्ग अबलम्बन हुन नसकेको अवस्थामा  घरजग्गाधनीहरुलाई हालको पञ्चकृत मूल्यअनुसार मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय प्रदान गरेरमात्र सडक बिस्तार कार्य अघि बढाउनुपर्ने हो । हामीले यो तीन बुँदामा प्रधानमन्त्रीज्यूसंग पनि गम्भीररुपमा छलफल भयो । ऐतिहासिक नगरलाई ध्वस्त बनाउनुभन्दा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी सोही वैकल्पिक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउनेतर्फ अघि बढ्दा राम्रो हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा वैकल्पिक मार्गको कुरा पनि उठ्यो भन्नुहुन्छ । तर, त्यसको औचित्य के हो ?
त्यो अत्यन्तै औचित्यपूर्ण छ भन्ने लाग्छ । किनभने वैकल्पिक मार्गबाट राष्ट्रिय राजमार्ग जाँदा लगानी कम हुने, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिलगायतमा राज्यको धेरै
रकम खर्च नहुने, शहरलाई छलेर राजमार्ग बनाउँनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि पूरा हुने, शहरभित्र साना गाडीहरु चल्ने र राजमार्गबाट ठूला गाडी चल्दा राम्रो हुने,  जतिसुकै फराकिलो बाटो भएपनि एउटै बाटोले मात्र भविष्यमा यातायातको चापलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा विकल्पको बाटो एकपटक बनाउनै पर्ने हुँदा त्यसको सोच अहिले नै हामीले किन नगर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । अझ हेटौंडाको हकमा वैकल्पिक मार्गले राप्तीखोलाबाट नगरको संरक्षण हुनुका साथै ग्रेटर हेटौंडाको लागि नगर विस्तारमा पनि सहयोग पुग्दछ ।
डिभिजन सडकले घरहरु भत्काउ भनेर माइकिङ गरिरहेको छ, तपाईंहरुले आज बजार बन्द गरेर आमसभा गर्दै हुनुहुन्छ, के यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्ला ?
समस्या समाधान हाम्रो तर्फबाट मात्रै हुँदैन । यसमा दुबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । हामीले आजको आमसभा गरेर यथार्थ अवस्थाको बारेमा सबै नगरबासी र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन खोजेका हौं । यो विषय राज्यसंग जोरीखोज्ने भन्दा पनि बलपूर्वक नभई समझदारीमा जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन् हुन नदिई विकास निर्माणको अभियानलाई पनि सफल पार्नुपर्छ भन्ने अभियान हो । यस विषयलाई पीडित घरधनी र व्यवसायीमात्र नभएर अन्यत्र रहनुभएका नागरिकले पनि पीडितहरुको समस्या बुझ्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले यो आमसभा आयोजना गरेको हो । यो शान्तिपूर्ण रहन्छ ।
आजको बन्दमा मेनरोडका व्यवसायी र घरधनीमात्रै सहभागी हुन्छन् कि हेटौंडा बजार क्षेत्रका सबै उत्रिन्छन् ?
यो विषय मेनरोड, राप्तीरोड, चौकीटोल, एचआईडी क्षेत्रको मात्र नभई समग्र मकवानपुर र देशकै महत्वको विषय हो । व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारोको विषयमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र घरधनीलाई परेको अप्ठ्यारोको विषयमा बसोबास संरक्षण समितिले संयुक्तरुपमा आमसभा राख्न खोजेको हो । यस नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, उद्योग संघ मकवानपुर र निर्माण व्यवसायी संघलगायत संघसंस्थाले पनि साथ र समर्थन जनाएका छन् । यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । र, सबै साथ दिन्छन् पनि ।
डिभिजन सडकले तपाईंहरुले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भनिरहेको छ । के तपाईंहरुले राज्यको जग्गा अतिक्रमण गरेर सडक छेउमा घर बनाएको हो त ?
यो विल्कुलै होइन । हामीले हालसम्म राज्यले दिएको लालपूर्जा हामीसंगै छ । यसको मालपोत र तिर्नुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर, घरधुरी कर, व्यवसाय कर, घर बाहाल कर र खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने राजस्व पनि तिरिरहेका छौं । र, किनबेच पनि भइरहेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो रोक्का राखेर सम्बन्धित घरधनी र व्यवसायीहरुलाई कर्जा पनि प्रवाह गरिरहेको छ । हाम्रो सम्पत्तिमा सडक विभागले जबर्जस्ती अतिक्रमण गरेको भनेर धावा बोलिरहेको छ, यो नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ सम्पत्तिको हकको उपधारा ३ को ठाडै उपहास हो ।
होइन, भने जनताको नाममा लालपूर्जा रहेको घरजग्गाको मुआब्जा नदिई भत्काउन दिने हो त ?
त्यो त हामीले दिने कुरै भएन र राज्यको तर्फबाट पनि बलजफ्तीपूर्वक त्यसो गर्न मिल्दैन । यो नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरितको कार्य हो ।
कतिपयले त यसअघि नै मुआब्जा लिइसके भन्ने पनि छ नि ?
त्यो हामीलाई थाहा भएन । यदि लिएको छ भने राज्यसँग त्यसको तथ्याड्ढ होला । यदि लिइसकेका छन् भने उनीहरुलाई दिइरहनु परेन । मुआब्जा नलिएकाहरुलाई भने अनिवार्यरुपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती भत्काउन खोजिए के हुन्छ ?
त्यसो हुनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । जनताको घरजग्गा राज्यले जबर्जस्ती हडप्न मिल्दैन। राज्यले जनताको गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ठाउँमा भइरहेको घरजग्गा हडपेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाई सडकमा पु¥याउँछ भने सडक आन्दोलन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीसंग छैन । र, यो अवस्था आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । राज्यले जबर्जस्ती गरे हामी प्रतिकारमा उत्रन्छौं ।
यो प्रकरणले जनताहरुको सम्पत्ति कति क्षति हुन्छ ?
यसमा हामीले गरेको मोटामोटी सर्भेक्षणमा दुई हजार घरधनीको धरजग्गाको करिब पाँच अर्ब र पाँच हजार व्यवसायीहरुको करिब १० अर्ब गरी झण्डै १५ अर्बको लगानी क्षति हुने देखिन्छ ।
घरधनी त घरजग्गा नभएपछि सुकुम्बासी हुनसक्लान् । तर, व्यवसायी चाहिँ कसरी सुकुम्बासी हुन्छन् ?
व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले आआफ्नो घरजग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । उक्त वित्तीय संस्थाहरुको किस्ता, व्याज त्यही व्यवसायबाट आर्जन गरेर तिरिरहेका हुन्छन् । अब व्यवसाय नै ध्वस्त भएपछि उनीहरुलाई आपूर्तिकर्ताले सामान पनि दिँदैन, बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्, ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकमा रहेको धितो लिलाम गरेर बंैकले असुलउपर गर्छ । अनि त्यो व्यवसायी सुकुम्बासी नभए के हुन्छ ? अनि यसले व्यवसायीमात्रै नभएर ठूलो संख्यामा ऋण लगानी डुब्दा वित्तीय संस्थालाई पनि ठूलो असर पर्छ ।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामीले २०५७ सालदेखि यो विषय उठाउँदै आएको हो । राजनीतिक दल, जिल्ला विकास समिति, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र विभिन्न अन्य संघसंस्थाहरुले वैकल्पिक बाटो नै उपयुक्त हो भनेर हामीलाई लिखितरुपमा निर्णय दिएका छन् । त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढेर आएका हौं । दलहरु भनेका हाम्रा अभिभावक हुन् । हाम्रो माग पूरा गर्न दलहरुले सहयोग र साथ दिनेछन् भन्नेमा हामी ढुक्का छौं ।
दलहरुले त मुआब्जा दिएर भत्काउ भनेका छन् । मुआब्जा नदिई भत्काउन थालिए के दलहरुले जनताको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि पहल गर्लान् त ?
त्यो त गर्नै प¥यो नि । लोकतन्त्रमा जनताको सम्पत्ति जबर्जस्ती राज्यले हडप्न खोज्दा त्यसको निगरानी त दलहरुले गर्ने त हो नि ।
मउवा संघ र समितिले पर्याप्त समयसीमा चाहियो भनिरहेको छ । खासमा तपाईंहरुले कति समय माग गर्न खोजेको हो ? त्यो समय सीमामा तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
माथि हामीले उल्लेख गरेको तीन वटा मागहरुमा पहिलो र दोस्रो बुँदा राज्य अगाडि बढे समय सीमा चाहिएन । तेस्रो बुँदा अर्थात् मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तार गर्ने हो भने सर्वप्रथम प्रक्रिया अगाडि बढ्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र समय सीमाको कुरो अगाडि बढ्छ ।
 के यो सडकलाई यतिकै कायम गर्न खोजिएको हो त ?
त्यो पक्कै होइन । अहिले भइरहेको सडकको पीच ९ देखि ११ मिटर फराकिलो रहेको छ । त्यसलाई सडकको बीच भागबाट दुबैतिर १३÷१३ मिटर बढाएर २६ मिटरसम्मको पिचरोड बनाउन सकिन्छ । र, दुई÷दुई मिटर पेटी गरी सडकको केन्द्रविन्दुबाट १५÷१५ मिटर फराकिलो बनाउन घरजग्गाधनी खुशी राजी छन् । सो गर्दा जग्गा र घरको राज्यलाई सहयोग पु¥याउन घरजग्गा धनीहरु तयार छन् । व्यवसायीहरुको पनि व्यवसायमा धेरै ठूलो असर पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसो गर्दा राज्यलाई पनि ठूलो आर्थिक भार नपर्ने र घरधनी र व्यवसायीलाई पनि असर नपर्ने र बाटो पनि अहिले भएकोभन्दा दोब्बरभन्दा बढी फराकिलो हुने हुँदा यो बाटोलाई नगरको बाटो कायम गरी विकल्पमा जाँदा दीर्घकालीन समाधान हुने हामीलाई लागेको छ ।
सडक बिस्तार प्रकरण तीव्ररुपमा तातिरहँदा यसले निम्त्याएका र निम्त्याउन सक्ने समस्याहरु के के होलान् ?
सडक विस्तार गर्ने माइकिङले कतिपय घरधनी र व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा छन् । यसबाट उनीहरुमा डिप्रेसनको समस्या बढेर भोलि आत्महत्यासम्म गर्नसक्ने र उच्चरक्तचापका कारण ज्यानसमेत जानसक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्नँ ।
विगत वर्षहरुमा सडक बिस्तारको प्रकरण यसैगरी तातियो । पछि गएर सेलायो । अहिले फेरि तातेको छ, फेरि सेलाउने र यो अप्ठ्यारो अवस्था सधैं रहिरहने त होइन ?
यो प्रकरणलाई यथास्थितिमा अल्झाएर राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता सबैको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति माथि हामीले उल्लेख गरेका तीन बुँदाहरु मध्येमा एक र दुई नम्बर बुँदामा जाँदा राम्रो हुने हामीलाई लागेको छ । हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल पुस २९ गते प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जाँदा उहाँको पनि हामीलाई त्यही विकल्पमा जाँदा राम्रो हुने आश्वासन पाएको हुँदा अब स्थायीरुपले समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । 
माछामासु व्यवसायी संघमा अध्यक्षसहित सातजनाद्वारा राजिनामा
हेटौंडा, २ माघ÷ माछा मासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष सहित ७ जना पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुले आइतबार राजिनामा दिएका छन् ।
संघ स्थापना हुँदाको समयामा लिएको उदेश्य अनुरुप काम नगरेको एवम् संघको काम कारबाही पारदर्शी गराउन असहयोग गरेको भन्दै उनीहरुले संघबाट राजिनामा दिएको बताएका छन् ।
राजिनामा दिनेहरुमा अध्यक्ष विसलाल खड्गी, तृतीय उपाध्यक्ष इलास अन्सारी, सचिव चन्द्र शाही, कार्य समितिका सदस्यहरुमा रामकृष्ण खड्गी, विजय खड्गी, उमेश खड्गी, रविन्द्र खड्गी, जाविन शेख रहेका छन् । संघको विधानअनुसार कार्यसमितिका प्रथम उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै
राजिनामा दिएको संघका अध्यक्ष खड्गीले जानकारी दिएका छन् ।



कमेन्टसहरु




2366954 Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top